जम्मू और कश्मीर में लिथियम: क्या भारत अगली महाशक्ति बनेगा?

Mohak Mangal  |  May 24, 2026  |  Science

जम्मू-कश्मीर के रियासी में 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार की खोज: क्या भारत बन पाएगा EV सुपरपावर?

1997 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (GSI) ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें संकेत दिया गया था कि जम्मू-कश्मीर में लिथियम रिज़र्व हो सकते हैं। पर इस रिपोर्ट पर कोई ठोस फॉलो-अप नहीं हुआ। 26 साल बाद, 9 फरवरी 2023 को भारत के खान मंत्रालय (Ministry of Mines) ने एक ऐतिहासिक घोषणा की — भारत के इतिहास में पहली बार लिथियम डिपॉज़िट पाए गए हैं। जम्मू-कश्मीर के रियासी (Reasi) जिले के सलाल-हैमाना (Salal-Haimana) क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन के डिपॉज़िट की पुष्टि हुई है। इस खोज का वैश्विक महत्व इसलिए है क्योंकि अब दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा लिथियम भंडार भारत में स्थित है।

लिथियम को "व्हाइट गोल्ड" क्यों कहा जाता है?

लिथियम एक अत्यंत हल्की धातु है जिसे "सफेद सोना" (White Gold) कहा जाता है। इसकी मांग बहुत अधिक है लेकिन आपूर्ति सीमित है। पिछले दो वर्षों में लिथियम की कीमत में लगभग 900% तक की बढ़ोतरी हुई है। लिथियम एक बहुत हल्का मेटल है जो रिचार्जेबल बैटरीज़ बनाने के लिए एक अत्यंत आवश्यक घटक (कंपोनेंट) है। इन बैटरीज़ का उपयोग लैपटॉप, स्मार्टफोन, कैमरा, बड़ी औद्योगिक मशीनों और सैटेलाइट में होता है। परंतु लिथियम की सबसे महत्वपूर्ण एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) की बैटरीज़ में है। 2030 तक EV की वार्षिक मार्केट 800 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जिसका अर्थ है कि इस डिपॉज़िट की वजह से भारत और भारतीय कंपनियां बहुत बड़ा आर्थिक लाभ अर्जित कर सकती हैं।

लिथियम की खोज और बैटरी क्रांति का इतिहास

1817 में स्वीडिश केमिस्ट जोहान ऑगस्ट आर्फवेडसन (Johan August Arfwedson) ने एक नया सिल्वरी-व्हाइट एलिमेंट खोजा। यह एलिमेंट बहुत हल्का था और बहुत आसानी से रिएक्ट करता था। इसका नाम "लिथियम" रखा गया जो ग्रीक शब्द "लिथोस" से बना है जिसका अर्थ है पत्थर (Stone)। हालांकि लिथियम की खोज 1817 में हुई थी, परंतु इसकी पूर्ण क्षमता को समझने में लगभग 100 वर्ष लग गए — और यह संभव हुआ एक भू-राजनीतिक संकट के कारण।

1970 का एनर्जी क्राइसिस और पहली लिथियम बैटरी

1970 के दशक में पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट चल रहा था। इज़राइल और कई अरब देशों के बीच युद्ध छिड़ गया था जिसके कारण कई अरब देशों ने अमेरिका को तेल बेचना बंद करने का निर्णय लिया, क्योंकि अमेरिका और उसके सहयोगी देश इज़राइल का समर्थन कर रहे थे। उस समय अंग्रेज़ केमिस्ट स्टेनली विटिंगम (Stanley Whittingham) दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनियों में से एक Exxon Mobil के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि क्यों न एक रिचार्जेबल बैटरी बनाई जाए जिससे तेल पर निर्भरता कम हो। इस बैटरी को बनाने के लिए स्टेनली ने लिथियम का उपयोग किया, क्योंकि लिथियम हल्का भी था और इलेक्ट्रोकेमिकल भी। कोई भी मटेरियल तब इलेक्ट्रोकेमिकल कहलाता है जब वह अपने अंदर के केमिकल रिएक्शन का उपयोग करके इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न कर सके।

स्टेनली विटिंगम ने बैटरी के कई प्रोटोटाइप बनाए, पर ये बैटरी शॉर्ट सर्किट कर गईं और उनमें आग लग गई। कुछ वर्षों बाद एक अमेरिकी साइंटिस्ट और एक जापानी केमिस्ट ने मिलकर लिथियम-आयन बैटरी का पहला सफल प्रोटोटाइप बनाया। 1991 में सोनी ने इसी टेक्नोलॉजी का व्यावसायीकरण किया और उसके बाद लिथियम-आयन बैटरी का उपयोग अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होने लगा।

लिथियम-आयन बैटरी कैसे काम करती है?

एक लिथियम-आयन बैटरी के चार मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं। इन चारों की भूमिका को समझना आवश्यक है:

कंपोनेंट विवरण
कैथोड (Cathode) बैटरी की पॉज़िटिव साइड; लिथियम को कोबाल्ट या निकल के साथ मिक्स करके बनाया जाता है।
एनोड (Anode) बैटरी की नेगेटिव साइड; लिथियम को ग्रेफाइट में मिक्स करके बनाया जाता है।
सेपरेटर (Separator) एक पतली लेयर जो एनोड और कैथोड को अलग-अलग रखती है; अगर ये आपस में आ जाएं तो बैटरी शॉर्ट सर्किट हो जाती है।
इलेक्ट्रोलाइट (Electrolyte) एक विशेष लिक्विड जो एनोड और कैथोड के बीच होता है; इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं।

लिथियम-आयन बैटरी में इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव साइड (एनोड) से पॉज़िटिव साइड (कैथोड) की ओर जाते हैं और वहां स्टोर हो जाते हैं। यही स्टोरेज बैटरी को ऊर्जा प्रदान करती है, जिसका उपयोग हम अपने लैपटॉप, फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में करते हैं।

इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) का इतिहास और लिथियम-आयन बैटरी की भूमिका

यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि EV कोई बिल्कुल नई चीज़ नहीं है। 1900 में अमेरिका में लगभग 33% गाड़ियां इलेक्ट्रिक थीं। परंतु जैसे ही पेट्रोल और डीज़ल गाड़ियां मार्केट में आईं, EVs की लोकप्रियता गिर गई। उस समय की EVs में लेड-एसिड बैटरीज़ उपयोग होती थीं जिनकी प्रमुख समस्याएं यह थीं:

  • चार्जिंग में बहुत अधिक समय लगता था।
  • बैटरी की रेंज बहुत कम होती थी जिसके कारण गाड़ी लंबी दूरी तय नहीं कर पाती थी।
  • ये बैटरीज़ भारी होती थीं जिससे गाड़ी का वज़न बढ़ जाता था।

लगभग 50 वर्षों तक EVs को भुला दिया गया। फिर 1970 का ऊर्जा संकट आया और देश सोचने लगे कि तेल पर अपनी निर्भरता कैसे कम करें। इस दौरान दो प्रकार की नई बैटरीज़ मार्केट में आईं: निकल-कैडमियम बैटरीज़ और लिथियम-आयन बैटरीज़। ये बैटरीज़ लेड-एसिड बैटरी से बेहतर तो थीं, पर बहुत महंगी थीं — जिसका अर्थ था कि ये पेट्रोल-डीज़ल गाड़ियों को टक्कर नहीं दे सकती थीं।

21वीं सदी में टोयोटा ने अपनी हाइब्रिड गाड़ियों में निकल-मेटल हाइड्राइड (NiMH) बैटरीज़ का उपयोग शुरू किया। उस समय लिथियम-आयन बैटरीज़ मार्केट में तो थीं, पर माना जाता था कि ये अस्थिर (अनस्टेबल) हैं और इनमें आग लगने का खतरा रहता है। लेकिन जैसे-जैसे लिथियम पर और अधिक रिसर्च हुई, EV कंपनियां लिथियम-आयन बैटरी का उपयोग करने लगीं। आज 90% से अधिक EVs में लिथियम-आयन बैटरी ही मिलती हैं।

लिथियम-आयन बैटरी EVs के लिए क्यों उपयुक्त हैं?

  • हाई एनर्जी डेंसिटी: ये छोटे से एरिया में अधिक ऊर्जा स्टोर कर पाती हैं।
  • हल्का वज़न: लिथियम स्वयं हल्का होता है, इसलिए बैटरी भी हल्की होती है। हल्की बैटरी का अर्थ है हल्की गाड़ी और अधिक रेंज।
  • कम सेल्फ-डिस्चार्ज रेट: जब बैटरी उपयोग में न हो, तब इसका चार्ज अपने आप बहुत कम नहीं होता।
  • लंबी लाइफ साइकिल: ये सैकड़ों चार्ज-डिस्चार्ज साइकिल झेल सकती हैं।

अगले 8 वर्षों में लिथियम-आयन बैटरीज़ की मांग सात गुना बढ़ने का अनुमान है। भारत सरकार ने स्वयं लक्ष्य रखा है कि 2030 तक देश में 30% प्राइवेट गाड़ियां EV होनी चाहिए। इसी संदर्भ में रियासी में लिथियम मिलने की खबर को इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

बैटरी सप्लाई चेन पर चीन का नियंत्रण: एक रणनीतिक चुनौती

वर्तमान में एक देश इस पूरी सप्लाई चेन को नियंत्रित करता है — चीन। एक चीनी कंपनी Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) पूरी दुनिया की 34% बैटरीज़ का उत्पादन करती है। टेस्ला जैसी कंपनी भी अपनी बैटरीज़ CATL से खरीदती है। भारत और अमेरिका को यह चिंता है कि यदि भविष्य में चीन के साथ कोई भू-राजनीतिक तनाव उत्पन्न होता है और चीन बैटरी सप्लाई पर प्रतिबंध लगा देता है, तो हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ियों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का क्या होगा।

बैटरी निर्माण के पांच चरण और चीन की हिस्सेदारी

बैटरी बनाने के लिए पांच मुख्य चरणों (स्टेप्स) की आवश्यकता होती है। हर चरण में चीन का वर्चस्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है:

चरण विवरण चीन का नियंत्रण
1. माइनिंग (Mining) लिथियम, कोबाल्ट, निकल जैसे कच्चे माल का खनन। दुनिया का 60% कोबाल्ट कांगो में है; वहां के 70% माइनिंग सेक्टर पर चीनी कंपनियों का कब्ज़ा। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी लिथियम माइन में भी चीनी कंपनी की बहुमत हिस्सेदारी।
2. रिफाइनिंग (Refining) कच्चे मटेरियल को अत्यधिक शुद्ध करना ताकि वे बैटरी-ग्रेड बन सकें। चीन के पास दुनिया का केवल 13% लिथियम भंडार है, पर प्रोसेसिंग में उनका 58% तक नियंत्रण है।
3. कंपोनेंट निर्माण कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोलाइट, सेपरेटर का उत्पादन। दुनिया का 78% कैथोड, 66% एनोड, और 43% सेपरेटर चीन में उत्पादित होता है।
4. सेल मैन्युफैक्चरिंग सबसे तकनीकी चरण; कंट्रोल्ड कंडीशंस में सेल्स बनाए जाते हैं। CATL अकेली पूरी दुनिया की 34% बैटरी उत्पादित करती है। टॉप 3 कंपनियां (CATL, सैमसंग, पैनासोनिक) 65% उत्पादन करती हैं।
5. बैटरी पैक असेंबली सेल्स को जोड़कर बैटरी पैक बनाना और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम लगाना। भारत में बनने वाले बैटरी पैक्स के लगभग 60% कंपोनेंट्स चीन से आयात होते हैं।

भारत की बैटरी मैन्युफैक्चरिंग चुनौतियां

वर्तमान में Ola Electric, Amara Raja जैसी भारतीय कंपनियां बैटरी निर्माण कर रही हैं, परंतु ये कंपनियां पूरी सप्लाई चेन को नियंत्रित नहीं करतीं। वे अधिकतर विदेश से तैयार सेल्स का आयात करती हैं, उन्हें एक साथ जोड़ती हैं और एक बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम लगा देती हैं। भारतीय कंपनियां न तो मटेरियल को रिफाइन करती हैं, न सेल के कंपोनेंट्स स्वयं बनाती हैं, और न ही सेल्स का स्वदेशी मैन्युफैक्चर करती हैं।

भारत-विशिष्ट समस्याएं

एक बड़ी समस्या यह है कि चीनी कंपोनेंट्स भारत के पर्यावरण के लिए उपयुक्त नहीं हैं। भारत में अधिक गर्मी पड़ती है और ये कंपोनेंट्स उतनी गर्मी सहन नहीं कर पाते। इसके कारण बैटरीज़ की सही ढंग से चार्जिंग नहीं होती और आग लगने का खतरा भी बना रहता है। यदि भारतीय बैटरीज़ को राजस्थान की गर्मी से लेकर लद्दाख की सर्दी तक में प्रभावी रूप से कार्य करना है, तो भारत को तापमान की इस विविधता को ध्यान में रखते हुए स्वदेशी कंपोनेंट्स का निर्माण करना होगा।

भारत सरकार ने इस स्थिति को बदलने के लिए एक विशेष स्कीम लॉन्च की है, जिसके अंतर्गत उन कंपनियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है जो भारत में ही सेल्स का मैन्युफैक्चर करेंगी। सुजुकी जैसी कंपनियां इन स्कीम्स का लाभ उठा रही हैं। एक विश्लेषण के अनुसार, भारत में लेबर कॉस्ट कम होने के कारण सेल मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत दुनिया के सबसे सस्ते देशों में से एक है। परंतु चुनौतियां अभी भी हैं — वर्ल्ड-क्लास फैसिलिटी, स्किल्ड कार्यबल, और उन्नत टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होगी। कई कंपोनेंट्स और मटेरियल्स (जैसे कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट बनाने के लिए आवश्यक सामग्री) के लिए भारत अभी भी आयात पर ही निर्भर है।

जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट को सही संदर्भ में समझना: G3 और इन्फर्ड का अर्थ

जब भी खनिजों की खोज होती है, जियोलॉजिस्ट अपनी खोज को एक श्रेणी (कैटेगरी) में वर्गीकृत करते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने रियासी की इस खोज को G3 स्टेज और इन्फर्ड (Inferred) श्रेणी में रखा है। इसका अर्थ समझने के लिए UNFC (United Nations Framework Classification) के अनुसार खनिज अन्वेषण के चार चरणों को जानना आवश्यक है:

स्टेज नाम विवरण
G4 रिकॉनिसांस (Reconnaissance) प्रारंभिक जांच — क्या यह क्षेत्र आगे अन्वेषण के योग्य भी है?
G3 प्रॉस्पेक्टिंग (Prospecting) प्रारंभिक अन्वेषण — भारत की वर्तमान स्थिति।
G2 जनरल एक्सप्लोरेशन (General Exploration) विस्तृत अन्वेषण।
G1 डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन (Detailed Exploration) अंतिम एवं अत्यंत विस्तृत अन्वेषण।

जब किसी खनिज का अन्वेषण किया जाता है, तो दो प्रमुख पहलुओं का मूल्यांकन किया जाता है: क्वांटिटी (कितने टन खनिज मिले) और ग्रेड/क्वालिटी (खनिज की शुद्धता और आर्थिक मूल्य)। G3 स्टेज पर जियोलॉजिस्ट अपनी खोज को तीन कॉन्फिडेंस श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं:

  • इन्फर्ड (Inferred): सबसे कम कॉन्फिडेंस — खोज पर अभी पूर्ण विश्वास नहीं।
  • इंडिकेटेड (Indicated): मध्यम कॉन्फिडेंस।
  • मेजर्ड (Measured): सर्वोच्च कॉन्फिडेंस — पूर्ण विस्तृत डेटा उपलब्ध।

चूंकि GSI की रिपोर्ट G3 स्टेज पर है और कॉन्फिडेंस "इन्फर्ड" स्तर का है, इसका अर्थ है कि अभी दो और स्टेज (G2 और G1) बाकी हैं। अतः यह कहना जल्दबाज़ी होगी कि भारत की सारी समस्याएं हल हो गईं। लिथियम मिलना एक सकारात्मक संकेत अवश्य है, परंतु अभी काफी काम बाकी है।

लिथियम माइनिंग के पर्यावरणीय प्रभाव

लिथियम का खनन पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं माना जाता। लिथियम के एक टन के खनन और रिफाइनिंग के लिए लगभग 15 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है, क्योंकि इस प्रक्रिया के लिए उच्च तापमान और दबाव की आवश्यकता होती है जिसका सबसे किफायती स्रोत जीवाश्म ईंधन (फॉसिल फ्यूल) ही है।

पानी की भारी खपत और रियासी की स्थानीय स्थिति

लिथियम खनन के लिए अत्यधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है — लगभग 22 लाख लीटर पानी प्रति टन। जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में पहले से ही पानी की भारी कमी है। 2015 में यहां 6 किलोमीटर लंबी रेलवे टनल के निर्माण के कारण जिले के पांच गांवों में पानी की कमी हो गई थी। 2018 में साफ पानी की इतनी कमी हो गई थी कि गांव वालों को गंदा पानी उपयोग करना पड़ा, जिससे डायरिया और डिसेंट्री के मामले बढ़ गए।

वैश्विक उदाहरण

दुनिया के अन्य क्षेत्रों में भी लिथियम माइनिंग के नकारात्मक प्रभाव देखे गए हैं। 2009 में तिब्बत में एक लिथियम माइन से केमिकल लीक हो गया था जिससे आसपास की पूरी नदी प्रदूषित हो गई और मछलियां मर गईं। पुर्तगाल और अर्जेंटीना में भी स्थानीय समुदायों ने लिथियम माइनिंग के खिलाफ प्रदर्शन किए हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे उनके जल स्रोत प्रभावित होंगे और पर्यावरण को अपूरणीय क्षति होगी।

माइनिंग एक ऐसा उद्योग है जहां लाभ भले ही करोड़ों लोगों को हो, परंतु नुकसान उन्हीं लोगों को उठाना पड़ता है जो खदान के आसपास रहते हैं। ऐसे में भारत सरकार की यह जिम्मेदारी होगी कि वह स्थानीय निवासियों को आश्वस्त करे कि खनन से उनके घरों और पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा।

क्या लिथियम-आयन बैटरी ही भविष्य है? तीन विकल्पों पर एक नज़र

यह मान लेना कि लिथियम-आयन बैटरी ही स्थायी भविष्य है, जल्दबाज़ी होगी। तीन अन्य महत्वपूर्ण विकल्पों पर गहन रिसर्च जारी है:

विकल्प मुख्य विशेषता वर्तमान स्थिति
सॉलिड-स्टेट बैटरी लिथियम-आयन से अधिक एनर्जी डेंसिटी, अधिक सुरक्षित, तेज़ चार्जिंग। अभी अत्यंत महंगी; व्यावसायिक स्तर पर सीमित उपलब्धता।
हाइड्रोजन फ्यूल सेल गाड़ियां बैटरी चार्जिंग की आवश्यकता नहीं; हाइड्रोजन भरकर चलती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सीमित; उत्पादन लागत अधिक।
बैटरी रीसाइक्लिंग पुरानी बैटरीज़ से लिथियम, कोबाल्ट, निकल पुनः प्राप्त करना। तकनीक विकसित हो रही है; स्केल पर अभी महंगी।

यदि भविष्य में ये तीनों विकल्प आर्थिक रूप से सस्ते और व्यावहारिक हो गए, तो नए लिथियम खनन की मांग में कमी आ सकती है। वर्तमान में ये तीनों ही विकल्प संभव तो हैं, पर इतने महंगे हैं कि बड़े पैमाने पर अपनाए नहीं जा सकते।

निष्कर्ष: सावधान आशावाद की आवश्यकता

जम्मू-कश्मीर के रियासी में 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार की खोज भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और एक संभावित गेम-चेंजर साबित हो सकती है। परंतु यह समझना आवश्यक है कि:

  • GSI की रिपोर्ट अभी G3 स्टेज और "इन्फर्ड" कॉन्फिडेंस स्तर पर है — G2 और G1 स्टेज के विस्तृत अन्वेषण अभी शेष हैं।
  • लिथियम मिल जाने मात्र से बैटरी निर्माण की संपूर्ण सप्लाई चेन स्थापित नहीं हो जाती — रिफाइनिंग, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग और सेल प्रोडक्शन के लिए भारी निवेश और तकनीकी क्षमता चाहिए।
  • चीन वर्तमान में सप्लाई चेन के हर चरण पर नियंत्रण रखता है और यह स्थिति रातों-रात नहीं बदलेगी।
  • रियासी क्षेत्र में पहले से जल संकट है; लिथियम खनन से स्थिति और गंभीर हो सकती है।
  • सॉलिड-स्टेट बैटरी, हाइड्रोजन फ्यूल और बैटरी रीसाइक्लिंग जैसे विकल्प भविष्य में लिथियम की मांग को प्रभावित कर सकते हैं।

यह खोज निस्संदेह भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है, परंतु इसे "लॉटरी लगना" कहना अभी जल्दबाज़ी होगी। सरकार, उद्योग और स्थानीय समुदायों के बीच संतुलित समन्वय से ही इस खोज का वास्तविक लाभ भारत को मिल सकेगा।